सरकारी विभागों पर 539 करोड़ का बिल बकाया, धामी बोले- निगमों की स्थिति सुधारने के लिए उठाएं ठोस कदम
सीएम ने अधिकारियों के साथ यूपीसीएल व पिटकुल की समीक्षा बैठक की, विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की जानी, स्मार्ट मीटरों को प्रीपेड मोड में परिवर्तित करने से संबंधित प्रक्रिया को बढ़ाएं आगे
देहरादून, 30 अक्टूबर 2026ः
उत्तराखंड में बिजली निगमों की स्थिति सुधारने और लंबित देनदारियों का समय से भुगतान करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) व पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में दोनों निगमों की वर्तमान वित्तीय स्थिति, लंबित देनदारियों, वित्तीय चुनौतियों और विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। यूपीसीएल और पिटकुल के प्रबंध निदेशकों ने निगमों की वर्तमान वित्तीय स्थिति व वित्तीय चुनौतियों से सीएम को अवगत कराया गया।
सर्दियों में निर्बाध बिजली आपूर्ति को लेकर विचार-विमर्श
बैठक में अनुपूरक बजट में अतिरिक्त मांगों के सापेक्ष स्वीकृति, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के विभाजन से संबंधित परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के विवरण और उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कराए जा रहे ईपीसी कार्यों के सापेक्ष लंबित धनराशि की व्यवस्था पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत दैवीय आपदा से संबंधित कार्यों के भुगतान, सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के लिए बजट की व्यवस्था व प्रदेश में बिजली की मांग में वृद्धि के दृष्टिगत शीतकालीन अवधि में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधानों पर भी विचार-विमर्श किया गया। धामी ने निगमों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने व लंबित भुगतान से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।
सरकारी कार्यालयों की लंबित देनदारियों के भुगतान में लाएं तेजी
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों पर बिजली बिलों के रूप में लंबित देनदारियों के समय से भुगतान पर विशेष जोर दिया। 30 सितंबर 2026 तक विद्युत मूल्य के सापेक्ष विभिन्न सरकारी विभागों पर लगभग 539.61 करोड़ रुपये की धनराशि बकाया होने की जानकारी दी गई। सीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी विभागों पर लंबित विद्युत देनदारियों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने अनुपूरक बजट में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष लगभग 166 करोड़ रुपये की शेष धनराशि भी उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (उपाकालि) को अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए।
सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने को प्राथमिकता
केंद्र की आरडीएसएस योजना के तहत प्रथम चरण में सभी सरकारी कार्यालय और भवनों पर स्थापित स्मार्ट मीटरों को प्रीपेड मोड में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक बजट आवंटन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। सीएम ने उपाकालि द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुरूप स्मार्ट मीटरों को प्रीपेड मोड में परिवर्तित करने से संबंधित प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण व अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
विकास कार्यों की नियमित समीक्षा पर दिया जोर
धामी ने विभिन्न योजनाओं के तहत संचालित कार्यों के भुगतान, पूंजीगत कार्यों के लिए धनराशि की उपलब्धता और उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के मध्य परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के विभाजन से संबंधित ट्रांसफर स्कीम के अंतर्गत लंबित देय धनराशि के विषय में भी आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत निगमों को अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार लाने, उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने व लंबित देनदारियों के निस्तारण की दिशा में ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु व मीनाक्षी सुंदरम सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
