इंटर्न डॉक्टरों को धामी की सौगात, स्टाइपेंड बढ़ाकर किया 25 हजार, कैबिनेट के बड़े फैसले
सीएम ने स्वास्थ्य, खेल, शिक्षा समेत कई क्षेत्रों से जुड़े 10 अहम प्रस्तावों को दी मंजूरी, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में पेश करनी की मिली स्वीकृति
राजकिशोर तिवारी
देहरादून, 11 सितंबर 2026ः
उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी की शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य, खेल, शिक्षा, न्याय, ऊर्जा और कारागार समेत कई क्षेत्रों से जुड़े 10 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें सबसे प्रमुख फैसला एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी का रहा। सरकार ने स्टाइपेंड 17 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह करने को मंजूरी दी है। वहीं, खेल नीति के तहत सरकारी सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 283 पद आरक्षित किए गए हैं। इंटर्न डॉक्टर लंबे समय से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलनरत थे। उनकी ओर से 30 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड की मांग की गई थी।
खिलाड़ियों के लिए नौकरी का रास्ता खुला
कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में खिलाड़ियों के लिए 283 पद आरक्षित करने को मंजूरी दी है। इन पदों का लाभ खेल विभाग, युवा कल्याण, गृह, परिवहन, शिक्षा और वन समेत विभिन्न विभागों में मिलेगा। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इससे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए सरकारी सेवा में प्रवेश का रास्ता मजबूत होगा।
अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी
कैबिनेट ने शासकीय अधिवक्ताओं से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके तहत सरकारी अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों का पुनर्निर्धारण होगा। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी को भी स्वीकृति दी गई है।
हरिद्वार में ईएसआई अस्पताल के लिए 15 एकड़ जमीन
स्वास्थ्य क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए हरिद्वार में नए ईएसआई अस्पताल के लिए 15 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा विभाग व उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने की स्वीकृति दी गई। कारागार विभाग में अपर महानिदेशक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने, खाद्य एवं विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावलियों में संशोधन और जीएमवीएन की पार्किंग में 972 गज भूमि गढ़वाल सभा को देने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई।
